साउनदेखि काठमाडौंमा व्यवसाय गर्न महँगो

0

काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र व्यवसाय गर्न साउनदेखि महँगो पर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि करका दरहरू सार्वजनिक गर्दै सबैखाले व्यवसायमा करका नयाँ दरहरू निर्धारण गरेको छ ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेका दररेटअनुसार हलुवाई पसल, धागो र साइकल वर्कसप, तरकारी पसल, फलपूmल व्यवसाय गर्न वार्षिक ५ सय रूपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ ।महानगरले काठमाडौंमा हुने सबै प्रकारका व्यवसायमा कर लगाउँदै पत्रिका पसल र डेरीलाई वर्षको १ हजार तथा पान पसलबाट १५ सय रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ ।

तर, डिपार्टमेन्ट स्टोर, कम्लेक्स सेन्टर र बिजनेस मार्टलाई सबैभन्दा बढी एक लाख रूपैयाँ कर लाग्ने भएको छ । व्यवसायलाई विभिन्न वर्गमा सूचिकृत गर्दै महानगरले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी करको दर निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

महानगरले व्यापारिक बस्तु, विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय सेवा, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन्यजन्तु, खनिज तथा खनिज प्रशोधन व्यवसाय, पर्यटन उद्योग तथा व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सञ्चार, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा तालिम, मर्मतसम्भार व्यवसाय, निर्माण, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा कर पनि लगाउने भएको छ ।

महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको मूल्य पनि तोकेको छ । महानगरले आर्थिक ऐन पारित गर्दै जग्गाको मूल्य अधिकतम तीन करोड रूपैयाँसम्म तोकेको हो । महानगरले १ हजार ३ सय ९७ वटा स्थानको जग्गाको मूल्य तोकेको छ ।

अब नयाँ मूल्यका आधारमा खरिद बिक्री कर लाग्नेछ । महानगरले भवन निर्माण स्थलको अवस्थालाई आधारमानी घरजग्गा कर निर्धारण गर्ने जनाएको छ । घरजग्गा कर निर्धारण गर्दा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, भवनको नक्सा, नागरिकता, नापी नक्शाका प्रतिलिपि र अन्य आवश्यक ठानिएका कागजपत्र आवश्यक पर्ने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरले तोकेको जग्गाको मूल्यमा छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । सडकले नछोएको, १.५ मिटरसम्म चौडा बाटोले छोएको भवन, घर टहरा तथा भौतिक संरचना रहेको जग्गाको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

साउन ३१ गते पारित भएको आर्थिक ऐनले महानगरभित्रका जग्गाहरूको वर्गिकरण गरि ती जग्गाको मूल्यसमेत तोकेको हो । अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको निमित्त स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २३० बमोजिम आर्थिक ऐन जारी गरेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले घरधनीबाट १२ प्रतिशत बहाल कर लिने जनाएको छ । महानगरभित्रका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी वा अन्य सम्पत्ति आंशिक वा पूरै बहाल दिएको अवस्थामा कर लाग्ने महानगरले उल्लेख गरेको छ ।

बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानेर दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक अवधिको बहाल कर बुझाउनु पर्ने र क्षेत्रगत आधारमा महानगर कार्यपालिकाले न्यूनतम बहालदर तोक्ने उल्लेख छ ।

Comments